सरकार ने लॉकडाउन 3.0 का ऐलान करने के दौरान कुछ चीजों पर रियायतों के लिए गाइडलाइन भी जारी की थी। जिसमें शराब पर छूट भी शामिल है। जिसके बाद 4 मई की सुबह से ही शराब की दुकानों पर भारी भीड़ देखने को मिली। जिसके बाद सरकार ने शराब के दाम बढ़ा दिए। लेकिन खरीदने वालों ने फिर भी खरीदी और भारी मात्रा में खरीद ली। उत्तर प्रदेश में करीब 300 करोड़ रुपये की शराब बिकी। इसी बीच सोशल मीडिया पर शराब की ब्रिकी को लेकर कई वीडियो और मीम्स वायरल हुए। उसमें कुछ वीडियो ऐसे भी आए,जिसमें शराब पीने वाले लोग बता रहे हैं कि आखिर उनके शराब पीने से देश की अर्थव्यवस्था कैसे सुधरती है। ऐसा ही एक वीडियो आईपीएस ऑफिसर दीपांशु काबरा ने भी शेयर किया है। जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।
आईजी दीपांशु काबरा ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि इस वीडियो के सभी पात्र और घटनाएं असली हैं, लेकिन इसका किसी उचित लॉजिक से कोई लेना-देना नहीं है। यदि किसी व्यक्ति में ऐसी समानता पाई जाती है, तो उसे मात्र एक मूर्ख समझा जाएगा। आईजी दीपांशु काबरा 1997 बैच के आईपीएस अफसर हैं।
#Disclaimer
— Dipanshu Kabra (@ipskabra) May 4, 2020
इस वीडियो के सभी पात्र और घटनाएं असली हैं, किन्तु इसका किसी उचित लॉजिक से कोई लेना-देना नहीं है. यदि किसी व्यक्ति में ऐसी समानता पायी जाती है, तो उसे मात्र एक मूर्ख समझा जाएगा. 😅😅@TajinderBagga @chitraaum @IMinakshiJoshi @AMISHDEVGAN @rohini_sgh @RubikaLiyaquat pic.twitter.com/5gDv1tBDuQ
वीडियो में शख्स यह बता रहा है कि किस तरह शराब खरीदने से देश की सरकार को फायद मिलता है तो वह हमारे लिए सड़क औ बाकी जरूरी चीजें बनवाती है। शख्स कह रहा हम शराब पीते हैं सरकार टैक्स पाती है। शख्स यह भी कहता है कि यदि सब लोग शरीफ बन जाएंगे शराब नहीं पीएंगे तो देश का विकास कैसे होगा। दावा किया जा रहा है किए एक शख्स ने 95 हजार रुपये की शराब खरीदी है। जिसका बिल वायरल हो रहा है।
देश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 17 मई तक के लिए लॉकडाउन 3.0 की घोषणा की है। वहीं, लॉकडाउन 3.0 के दौरान शुरू हुई शराब की बिक्री के आदेश दिए गए। हालांकि केंद्र सरकार ने यह राज्यों सरकारों पर छोड़ा था कि वह अपने राज्य की हालात को देखते हुए किसी भी चीज पर रोक और छूट दे सकते हैं। केंद्र सरकार के आदेश के बाद ज्यादातर राज्यों ने शराब की ब्रिकी के छूट दे दिए हैं। लेकिन इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि वह सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के नियमों का पालन कराएं।
