उत्तर प्रदेश: योगी सरकार 20 लाख मजदूरों को देगी रोजगार का तोहफा

कोरोना वायरस ने दुनियाभर में तबाही मचाई हुई है। अमेरिका कोरोना से बुरी तरह प्रभावित है। भारत में भी कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 60 हजार के पार पहुंचे चुकी है। वहीं, दो हजार से ज्यादा लोगों की इससे मौत हो चुकी है। हाल ही में WHO (विश्व स्वास्थ्य संगठन) ने इसका नाम COVID-19 रखा। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। वहीं देशव्यापी लॉकडाउन में सबसे ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है प्रवासी मजदूरों को जिनका काम छूट गया और वह अपने गृहनगर आने को मजबूर हो गए हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ सरकार ने इन प्रवासी मजदूरों को उत्तर प्रदेश में ही रोजगार देने के लिए कार्ययोजना भी तैयार कर ली है।

आपको बता दें कि प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में 20 लाख प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार सृजन करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। इतनी बड़ी संख्या में नए रोजगार से यूपी की इकॉनमी को तेज रफ्तार मिलेगी। प्रदेश में अब 20 लाख प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए सरकार की कार्य योजना भी बनकर तैयार है। इतना ही नहीं हर कौशल, अनस्किलड लेबर को उसकी योग्यता के अनुसार काम दिया जाएगा। साथ ही किस विभाग में कितने नए जॉब्स क्रिएट होंगे इसकी भी पूरी सूची बनकर तैयार है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में- 3 लाख 10 हज़ार Odop में 40000, MSME सेक्टर में 1 लाख 5 हज़ार, उद्यान विभाग में 60 हज़ार 814, समाज कल्याण विभाग में 2 लाख 91 हज़ार 226, कौशल विकास में 1 लाख, खादी ग्रामोद्योग में 1 लाख, जैव ऊर्जा में 1 लाख 9 हज़ार 560 और मनरेगा में 2 लाख प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। बता दें कि अब तक 120 से ज्यादा ट्रेनों से लगभग सवा लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर UP लौटे हैं। इनकी कुल संख्या तकरीबन 7 लाख के आसपास है।

प्रदेश के एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने साफ तौर पर बताया कि सरकार लगातार ऐसे प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने का काम कर रही है। 500000 लोगों को तो केवल MSME सेक्टर में काम दिया जाएगा। वह कह रहे हैं कि इस लॉकडाउन के समय UP के ग्रामीण इलाकों में कोई शोर नहीं उठ रहा है वहां सभी लोग संतुष्ट हैं यह एक बड़ी उपलब्धि है। साथ ही इस बात की भी उम्मीद जता रहे हैं कि सरकार की जो वन ट्रिलियन इकॉनमी का लक्ष्य है वो जरूर पूरा होगा।

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