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कोरोना संकट से जूझने के लिए मोदी कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला

कोरोना वायरस ने दुनियाभर में कोहराम मचा रखा है। भारत में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पूरे देश में 21 दिनों के लिए लॉकडाउन किया गया है। संकट की इस घड़ी में पूरे देशवासी प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े हैं। हर कोई मदद के लिए आगे आ रहा है। इसी बीच कोरोना संकट के देखते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज दो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।

केंद्रीय कैबिनेट मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि मोदी सरकार वेतन कटौती के लिए अध्यादेश लेकर आएगी जिसके तहत सांसदों की 30 फीसदी सैलरी कटेगी। जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत मंत्रियों और सांसदों की 30 फीसदी सैलरी में कटौती की जाएगी। जावड़ेकर ने कहा कि 1 अप्रैल 2020 से यह फैसला लागू होगा। सांसद अगले एक साल तक 30 प्रतिशत कम सैलरी लेंगे और इसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राज्यपाल भी शामिल हैं।

प्रकाश जावड़ेकर ने आगे बताया कि सांसद निधि का पैसा कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही सांसद निधि फंड भी दो साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि मोदी ने कोरोना वायरस के चलते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता की। देश के इतिहास में यह संभवत: पहली बार है जब मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई।

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