संसद के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। संसद में आज सांसदों की वेतन कटौती से संबंधित बिल लोकसभा से पास हो गया। संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2020 का ज्यादातर सांसदों ने समर्थन किया। सभी सांसदों के वेतन में एक साल के लिए 30 फीसदी की कटौती की जाएगी। साथ ही, सांसद निधि भी दो साल के लिए स्थगित कर दी गई है। सरकार ने ये फैसला कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए लिया है।
लोकसभा में बिल पर चर्चा के दौरान ज्यादातर सांसदों ने सरकार के इस फैसले का समर्थन किया, लेकिन साथ ही उनकी मांग रही कि सरकार सांसद निधि को स्थगित नहीं करे। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि सरकार हमारी पूरी सैलरी ले ले, कोई भी सांसद इसका विरोध नहीं करेगा। लेकिन सांसद निधि पूरी मिलनी चाहिए। जिससे कि हम लोगों के फायदे के लिए काम कर सकें।
Lok Sabha passes the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament (Amendment) Bill, 2020
— ANI (@ANI) September 15, 2020
वहीं, आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान का कहना है कि सरकार 60 फीसदी भी हमारी सैलरी काट ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सांसद निधि रोकने का कोई कारण नहीं बनता। हमारे क्षेत्र के लोगों ने टैक्स को जो पैसा दिया है, वो पैसा उन्हें वापस तो मिलना चाहिए।
बता दें कि संसद के दोनों सदनों में 790 सांसदों (लोकसभा के 545 और राज्यसभा के 245 सांसद) की व्यवस्था है। वर्तमान समय में लोकसभा में 542 और राज्यसभा में 238 सदस्य हैं। इस तरह से संसद में 780 सांसद हैं और प्रत्येक सांसदों की सैलरी से अब 30 हजार रुपये कटेंगे और इस तरह से हर महीने 2 करोड़ 34 लाख रुपये की बचत होगी। इसके अलावा प्रत्येक सांसदों को हर साल 5 करोड़ रुपये उनके सांसद निधि के तहत मिलता है जो अब 2 साल के लिए स्थगित कर दी गई है।
