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मोदी सरकार को भ्रष्टाचार के बाहने बदनाम करने की साजिश या कुछ और?
सियान कोनोड और सरकारी अधिकारियों के बीच विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में विकास मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारी लक्ष्मन ने कहा कि “धुलानी के आरोप बेबुनियाद हैं क्योंकि उनकी कंपनी सियान कोनोड इस परियोजना के लिए योग्य नहीं थी। इसलिए उन्होंने सरकार पर झूठे आरोप लगाए। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अपने व्यक्तिगत एजेंडे को जोखिम में डाला”
जानिए…क्या है पूरा मामला?
महामारी के दौरान दुनिया भर में चीन के खिलाफ गुस्सा था। भारत में भी चीनी सामान का बहिष्कार करने की मांग उठ रही थी। चीनी कंपनियों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है। लेकिन अचानक कांग्रेस ने चीनी कॉरपोरेट्स को मदद देने के लिए केंद्र सरकार पर हमला बोला है। तो चलिए..हम आपको बताते हैं कि कैसे एक सीईओ राजनीतिक दल से हाथ मिलाता है और यह सौदा न केवल राजनीतिक पार्टी को बल देता है, बल्कि बड़े कॉर्पोरेट के लिए एक बड़ी सफलता भी लाया है।
ब्रिटेन की स्मार्ट मीटर कंपनी ‘सियान कोनोडे’ के सीईओ अनिल धुलानी को राजनीतिक दायरे में शानदार नेटवर्क मिला है। धौलानी अपनी कंपनी को जम्मू-कश्मीर में स्मार्ट मीटर स्थापना परियोजना में शामिल करने की पैरवी कर रहे थे। धौलानी ने जम्मू-कश्मीर में एक परियोजना के लिए आरईसी (बिजली वितरण कंपनी) से मुलाकात की और उसने जम्मू-कश्मीर में दो लाख स्मार्ट मीटर परियोजनाओं में उसके साथ एक और कॉर्पोरेट को सफलतापूर्वक भागीदार बनाया। और फिर बाद में उनके साथी को काम दिया गया, लेकिन धौलानी की कंपनी का नाम नहीं था। यह काम एक चीनी कॉर्पोरेट डोंगफेंग को दिया गया था। हमने धुलानी से मिलने की कोशिश की, लेकिन वह जानकारी साझा करने में हिचक रहे थे। इससे घबराकर धौलानी ने बदला लेने की कोशिश की।
आपको नेस्ले का मैगी विवाद तो याद ही होगा। यह सबसे अच्छा उदाहरण है, जो बताता है कि कॉर्पोरेट अपने राजनीतिक एजेंडा के लिए राजनीतिक दलों और मीडिया का कैसे उपयोग करते हैं। अनिल ने पहले इसकी शिकायत RECPDCL से की और बाद में इसकी शिकायत राष्ट्रीय सुरक्षा के बहाने बिजली मंत्रालय से की।
जब वह अपने मकसद में सफल नहीं हो सके, तो उन्होंने विपक्षी दलों से संपर्क किया और उन्हें आश्वस्त किया कि यह विषय उन्हें राजनीतिक लाभ और मोदी सरकार को साफ-सुथरा बनाने का मौका कैसे देगा। इस प्रकार कॉर्पोरेट ने एक व्हिसलब्लोअर को बदल दिया। जिसने सरकार को शर्मिंदगी दी। कांग्रेस ने फायदा उठाया। इस विषय को मीडिया प्रचार मिला। गलवान घाटी में हुई हिंसा के बाद से पूरे देश में चीन के खिलाफ गुस्सा है।
जिसे लेकर सरकार ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और जम्मू-कश्मीर से चीनी कंपनी को बाहर करने का निर्णय लिया गया। यह सीईओ अनिल धुलानी की जीत के रूप में आया, जो खुद को धर्म-विरोधी बताते हैं। राजनीतिक गलियारों में धौलानी की सत्ता को लेकर शीर्ष कॉर्पोरेटों ने कानाफूसी शुरू कर दी। किसी ने सही कहा है “धारणा हमेशा वास्तविकता से अलग होती है।”
