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LOCKDOWN: दिल्ली समेत इन राज्यों में 3 मई के बाद भी जारी रहेगा प्रतिबंध!

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए देश में लॉकडाउन लागू किया है। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इस बीच सबके मन में यही सवाल है कि क्या देश में लॉकडाउन 3 मई के बाद भी जारी रहेगा? हालांकि, केंद्र सरकार ने इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन कई राज्यों ने लॉकडाउन बढ़ाने की अपील की है। ध्यान रहे कि पहला लॉकडाउन खत्म होने से पहले भी राज्यों ने इसी तरह लॉकडाउन बढ़ाने की गुजारिश की थी और केंद्र सरकार ने सभी की सलाह को मानते हुए देशवासियों को 3 मई तक घरों में ही रहने को कहा था।

जानकारी के मुताबिक, दिल्ली समेत छह बड़े राज्यों ने लॉकडाउन को 3 मई से आगे बढ़ाने की इच्छा जाहिर की है। दिल्ली सरकार का कहना है कि लॉकडाउन को 16 मई तक बढ़ाया जाए। वहीं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब और ओडिशा ने अपने राज्यों के हॉटस्पॉट पर प्रतिबंध को 3 मई के बाद भी जारी रखने के संकेत दिए हैं। तेलंगाना ने तो लॉकडाउन को पहले ही 7 मई तक बढ़ा दिया है। बता दें कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गुजरात ने कहा है कि वे केंद्र सरकार की ओर दिशा-निर्देश का इंतजार कर रहे हैं और केंद्र सरकार जैसा कहेगी उसी मुताबिक आगे बढ़ेंगे। वहीं बिहार, असम, केरल की सरकारों ने कहा है कि वे पीएम नरेंद्र मोदी के साथ सोमवार को चर्चा के बाद लॉकडाउन पर कोई फैसला करेंगे।

जानकारों के मुताबिक, सरकार इस बार लॉकडाउन का फैसला राज्य सरकारों पर भी छोड़ सकती है। माना जा रहा है कि जिन राज्यों में केस काफी कम हैं वहां प्रतिबंधों में ढील दी जा सकती है। ऐसे कई राज्य हैं जहां कोरोना केसों की संख्या अभी भी कुछ दर्जन तक सीमित है और अधिकतर केस कुछ ही जिलों में सिमटे हैं। ऐसे राज्यों को कंटेनमेंट जोन के अलावा अन्य जगहों पर लोगों के घर से निकलने और कामकाज करने की इजाजत दी जा सकती है। हालांकि, सोशल डिस्टेंशिंग और मास्क आदि की अनिवार्यता अभी बरकरार रखी जाएगी।

आगे की रणनीति बनाने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ विचार विमर्श शुरू कर दिया है। कैबिनेट सचिव राजीव गाबा ने शनिवार को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और डीजीपी सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात की। उन्होंने गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार आर्थिक गतिविधियों की बहाली, प्रवासी मजदूरों के मुद्दे और विदेशों में फंसे हुए भारतीयों को लेकर चर्चा की। अब सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी राज्य सरकारों से बातचीत करने के बाद अंतिम फैसला लेंगे।

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