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NRC को लेकर मोदी सरकार ने किया बड़ा फैसला…

दिल्ली विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद मोदी सरकार ने एनआरसी को लेकर बड़ा फैसला किया है। अगर असम एनआरसी में माता-पिता का नाम है तो छूटे बच्चों को डिटेंशन सेंटर नहीं भेजा जाएगा। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा में यह जानकारी दी। राय ने सदन को बताया कि एनआरसी में छूटे उन बच्चों के लिए जिनके माता पिता का नाम शामिल था सरकार ने दावों और आपत्तियों के निपटान के लिए मानक संचालन प्रक्रिया में विशेष प्रावधान किए हैं। राय ने कहा आगे कहा कि अटॉर्नी जनरल ने 6 जनवरी 2020 को शीर्ष कोर्ट के समक्ष कहा था कि ऐसे बच्चों को उनके अभिभावकों से अलग नहीं किया जाएगा और डिटेंशन सेंटर भी नहीं भेजा जाएगा।

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में बताया कि भारत और बांग्लादेश ने रोहिंग्याओं के शीघ्र प्रत्यर्पण की जरूरतों पर सहमति जताई है। उन्होंने बताया कि कुछ रोहिंग्या अप्रवासियों के गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त होने की सूचना है। रोहिंग्याओं के प्रत्यर्पण को लेकर बांग्लादेश से विस्तृत चर्चा हुई है और दोनों देश इसके लिए तैयार हो गए हैं। राय ने बताया कि केंद्र ने समय समय पर राज्यों को निर्देश जारी कर अवैध अप्रवासियों की पहचान करने को कहा है। साथ ही इनके अवैध भारतीय दस्तावेजों को जब्त करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

किसी भी भारतीय के जम्मू कश्मीर की यात्रा पर जाने में कोई रोक नहीं है। केंद्र सरकार की ओर से गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने मंगलवार को लोकसभा में यह जानकारी दी। रेड्डी से पूछा गया था कि सरकार भारतीय प्रतिनिधियों को जम्मू कश्मीर जाने की मंजूरी कब देगी। विदेशी राजदूतों की यात्रा पर रेड्डी ने बताया कि 15 देशों के प्रमुखों ने 9 से 10 जनवरी के बीच जम्मू कश्मीर की यात्रा की थी। इन देशों में अर्जेंटीना, बांग्लादेश, फिजी, गुयाना, मालदीव, मोरोक्को, नाइगर, नाइजीरिया, नॉर्वे, फिलीपींस, पेरू, दक्षिण कोरिया, टोगो, अमेरिका और वियतनाम हैं।

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